केंद्र सरकार

हमें समाज को यह बताने की जरूरत है कि अगर न्यायाधीशों को न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सभी सिफारिशों पर कार्रवाई की जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता है।