केंद्र सरकार ने तीन नये आपराधिक न्याय विधेयकों (जो अब कानून बन चुके हैं) को इस आधार पर उचित ठहराने की कोशिश की है कि मौजूदा कानून ‘औपनिवेशिक’ तो था ही, बदला गया कानून भारत विरोधी भी था। लेकिन तुलना करने पर पता चलता है कि नये कानून कहीं ज्यादा प्रतिगामी और कठोर हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने देर रात बयान दर्ज करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की आलोचना की। कोर्ट ने कहा है कि ईडी सोने का अधिकार छीनकर किसी व्यक्ति का रात में बयान दर्ज नहीं कर सकती: इसके बाद राइट टू स्लीप को लेकर एक नई बहस शुरू हो गयी है।
देश में कितने जाली नोट थे यह न जानते हुए भी जाली नोट को सामने लाने के लिए नोटबंदी की गई। हकीकत यह है कि जिन दो बड़े उद्देश्यों के लिए नोटबंदी लागू की गई थी वे प्राप्त नहीं हुए हैं।
आप जो दवा खा रहे हैं वह संभव है कि नकली हो क्योंकि घरेलू दवाओं में लगभग 25% का हिस्सा नकली दवाओं का है। इस वजह से देश में एक वर्ष में 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है। सरकारें इस मामले पर चुप दिखाई देती हैं। इसके भी अपने कारण हो सकते हैं। वैसे, डेटा को खंगालने पर पता चला है कि 23 फार्मा कंपनियों और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने इलेक्टोरल बांड के जरिये करीब 762 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को दिया है।
भारत में बच्चों के यौन उत्पीड़न से संबंधित जटिल और संवेदनशील मुद्दों को ध्यान में रखते हुए 14 नवंबर 2012 को पॉक्सो अधिनियम लागू किया गया था। लेकिन लाख टके का सवाल है कि क्या यह बच्चों के यौन शोषण को रोकने में सफल हुआ? जवाब होगा, नहीं।
