यह मामला दिखाता है कि हमारे संविधान के अस्तित्व में आने के 75 साल बाद भी राज्य की कानून प्रवर्तन मशीनरी नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार के बारे में या तो अनभिज्ञ है या इस मौलिक अधिकार की परवाह नहीं करती है।
अभिव्यक्ति की आजादी सबसे कीमती, इसे दबाया नहीं जा सकता जारी >
जुलाई 24 से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में आरोपी लोगों की एक बड़ी संख्या को जमानत दी है या उनकी जमानत की पुष्टि की है। इन फैसलों से परिप्रेक्ष्य में बदलाव का स्पष्ट संकेत मिलता है।
यादें 2024: जमानत पर बदला न्याय का तरीका जारी >
दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत एक याचिका ने मृत्यु उपरांत संतान उत्पन्न करने के कानूनी और नैतिक पहलुओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है। 84 पन्नों के इस फैसले को जानना अहम् है।
मौत के बाद भी प्रजनन का अधिकार: क्या हम तैयार हैं? जारी >
बच्चों का यौन शोषण एक व्यापक और गहरी जड़ वाली समस्या है जिसने दुनिया भर के समाजों को परेशान किया है और भारत में यह गंभीर चिंता का विषय रहा है।
